संयुक्त राष्ट्रसंघले तराईमा भएका घटनाबारे एक सातामा दुईपटक चासो व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहमतिमा संविधान जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकार भने ‘दुईतिहाइ मत’बाट जारी हुने नयाँ संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्ने विश्वासमा छ ।
राष्ट्रसंघले १७ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरी तराईमा भएका आन्दोलनप्रति राखेको चासो शनिबार पुनस् दोहोर्याएको हो । २१ भदौमा संघीय समाजवादी फोरमले महासचिव वान की मुनलाई चिठी लेखेको थियो । राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले चिठीको प्रसंग उल्लेख नगरी आन्दोलनकारीलाई हिंसा रोक्न र सरकारलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव मुनका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले शनिबार न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ताका लागि दुई दिनसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गर्ने दलहरूको निर्णयको मुनले स्वागत गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार महासचिवले अर्थपूर्ण छलफलका लागि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘महासचिव मुनले नेपालमा भएका पछिल्ला हिंसाबाट नागरिकहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता स्टेफेनले भने, ‘महासचिव मुनले नयाँ संविधानको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपालको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । अहिंसा र वार्तामा उहाँले जोड दिनुभएको छ र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिनुभएको छ ।’ मधेसी दलको मागअनुसार संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन लम्बिए पनि सघन वार्ता भएको छैन ।
मुनले १७ भदौमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुरक्षाकर्मीको प्रयोग रोक्न आग्रह गरेका थिए भने कुनै पनि हिंसाको निन्दा गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालहरू छलफलमा बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमुख चार दलबीच २५ जेठमा भएको सीमांकनविनाका आठ प्रदेश बनाउने सहमतिको स्वागत गरेको थियो । मुनले २६ जेठमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मुख्य कोसेढुंगा’ भन्दै सहमतिमा पुग्न नेताहरूले देखाएको तत्परताको स्वागत गरेका थिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बाँकी विषयमा छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने र नेपाली जनताको बृहत्तर हितअनुसारको समावेशी संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले शान्तिप्रक्रिया र नेपालको पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको टेलिफोन संवादमा भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ८ भदौमा सबै पक्षसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सुझाब दिएका थिए । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रन्जित रेले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेतासँग मोदीको चासो बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
- See more at:
No comments:
Post a Comment