महासभाबाट फर्केलगत्तै राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिबद्धता

आश्विन ५, २०७२- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर फर्केलगत्तै पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। महासभा बैठकमा जानुअघि उनले एमाले, एमाओवादी र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारीलाई त्यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कोइराला असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन्। ११ दिनपछि असोज १७ मा स्वदेश फर्किने तय भएको छ। उनले यसअघि संविधान जारी भएको भोलिपल्टै राजीनामा दिने बताएका थिए। आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको ऐतिहासिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन उनले महासभा बैठकमा सहभागी हुने चाहना देखाएपछि गठबन्धन दल एमालेले सहमति दिएको हो।
संविधान जारी भएको १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कोइराला फर्केको २ दिनभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने छ। त्यससम्बन्धी छलफल र आवश्यक निर्णय लिन पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर जाने जानकारी गठबन्धन दल एमालेका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीले दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेसले ७ बुँदे समझदारीअनुसार नै प्रधानमन्त्रीमा एमालेलाई सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ।
मधेसी दललाई संवादमा ल्याउन अग्रसरता लिने

संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि तराई–मधेस र थारू समुदायको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले अग्रसरता लिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनीहरूसँग वार्ता गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस लचिलो हुने धारणा राखेका थिए। समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सम्बोधन भइसकेको कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेशको सीमांकनमा उठेका सम्पूर्ण माग र सुझावलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन गर्दै जाने अभिभाराको नेतृत्व कांग्रेसले ग्रहण गर्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
असन्तुष्ट दल र सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक अग्रसरता लिने निर्णय कांग्रेसको छ। ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनरत विभिन्न पक्षलाई शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको प्रक्रियामा आउन हार्दिक आहवान गर्छौं,’ केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो पटक प्रक्रियाबाट बाहिरिए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन मधेस केन्द्रित दल र थारू समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ६५ वर्षदेखिको सपना पूरा भएको भन्दै त्यसको स्वामित्व सबै मधेस केन्द्रित दलले पनि लिनुपर्ने बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचना तथा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको फराकिलो आधार र संरचना संविधानको मूलभूत उपलब्धि भएको ठम्याइ कांग्रेसको छ। ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई समावेशी लोकतन्त्रले पारस्परिक एकता र सहकार्यतर्फ डोर्‍याउन बलियो आधार प्रदान गरेको छ,’ कांग्रेस निर्णयमा छ, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट देशको शासनसत्ता प्रयोग गर्ने तथा विकास निर्माण, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय जनताको निकट बसेर गर्न
पाउने हाम्रो संवैधानिक संरचनाको सफलतम प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा अब हाम्रो काँधमा आएको छ।’
बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले संविधान विश्वकै नमुना भएको बताए। उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले धेरै आरोह र अवरोध पार गर्दै संविधान ल्याउन सफल भएकाले यसको उपलब्धिलाई जनतामाझ लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांशले ५० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउँदै तत्काल संवादको अग्रसरता लिन जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधानले सम्बोधन गरेका मुद्दाहरू लिएर मधेसमा जान टोली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने २००६ सालदेखिको अपुरो सपना पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा सफल भएको बताउँदै नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि उनलाई धन्यवाद दिएको छ। यस्तै, राष्ट्रपति रामवरण यादव, सभामुख सुवास नेम्वाङ, उपसभापति ओनसरी घर्ती मगर, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा सम्पूर्ण सभासद, शुभेच्छा र सहयोग पुर्‍याउने भारत, चीनलगायत सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई धन्यवाद दिएको छ।
पदाधिकारीको अवधि ६ महिना बढ्यो
उक्त बैठकले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीको अवधि ६ महिना बढाएको छ। समयभित्रै अधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले आइतबार जारी भएको नयाँ संविधानको सहारा लिएर ६ महिनाको पदावधि बढाउने निर्णय लिएको हो। संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको अवधि ६ महिना थप्ने निर्णय लिइएको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए। पार्टीको निर्णयबारे मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइने उनले बताए। नयाँ संविधानमा विशेष परिस्थितिका कारण ५ वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके ६ महिना थप्न सकिने प्रावधान छ।