|
|
सचित देवकोटा।
२ असोज, काठमाडौं।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुतका रुपमा निकै अपेक्षा सहित नेपाल हतार हतार नेपाल ल्यान्ड गरेका विदेश सचिव एस जयशंकर फर्किइसकेका छन्। उनको भ्रमणले ल्याएको चिन्ता र चासोहरुले भने केही अझै केही समय तरंगित रहेने निश्चित छ।
नेपालमा प्रमुख राजनैतिक दलले संविधान जारी गर्ने निश्चित भएपछि भारतले विशेष दुतका रुपमा एस जयशंकरलाई रातारात काठमाडौं उतारेको थियो। मधेशी दलहरुले संविधानमा आफूलाई नसमेटिएको र अमान्य संविधान आउन लागेको रिपोर्ट भारतलाई गरिसकेका थिए। उनि आउनु अघि नै नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रेले पनि संविधान रोक्न खुब प्रयत्न नगरेका होइनन्। तर मुख्य दलका नेताहरु टसका मस नभएपछि विशेष दुत नै पठाउनु पर्ने स्थित बन्नु भारतको लागि शुभ संकेत थिएन।
मधेशमा आन्दोलन जारी रहेको, थारु र जनजाती असन्तुष्ट रहेको भन्दै एस शंकरले नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेतासंग भेटवार्ता गरे। उनले राखेका चासोहरु सञ्जारमाध्यमहरुबाट सार्वजनिक भइसकेका छन्। उनले के चाहन्थे त्यो अब कसैबाट लुकेको छैन्। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका भाषा नमिलेपनि भाव एउटै थियो। भारतका कुरा सुनिन्न । भारतले भनेका मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन् र संविधान रोकिन्न।
तीनै नेताले जयशंकरलाई थामथुम पार्न मधेशी दलहरुका माग सुनेर पछि संसोधन गरेर पनि मिलाउने भनेर पनि नभनेका होइनन् । तर जे अपेक्षा गरेर विशेष दुतका रुप उनि आएका थिए त्यो भने सफल हुन सकेन् । भारतीय चाहनलाई सम्मान गरेर नेपालले संविधानको प्रक्रिया केहि समय रोकोस, त्यही बीचमा मधेशी दलका नाक र साख राखेर संविधान जारी होस अनि बिहार चुनाव पनि सकेर फुर्सदमा संविधान जारी भएपछि अर्को प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पनि लिन पाइयोस भन्ने भारतीय भित्री चाहना हो भनेर धेरै जानकारहरुले बताइसकेका छन्।
यसपटक भारतीय विशेष दुत आउने खबर संगै उनले के भन्छन् भन्ने आँकलन मुख्य तीनै नेताले गरिसकेका थिए र त्यही अनुसार तयारी भएको उनिहरुको प्रस्तुतीले बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डले विशेष दुतले गलतमा समयमा भ्रमणमाआएको भन्नु, प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा सबैको भावना समेटिएको जवाफ आउनु र प्रधानमन्त्री बन्न कुरेर बसेका ओली नगल्नु नेपाली राजनीतिको फरक परिदृश्य हो।
यसअघि भारत विरुद्ध ठुला दलहरुले यस्तो एकता र आक्रमता देखाउन सकेका थिएनन्। नेपाली राजनीतिमा पालै पालो कहिलो कुनै दल वा नेता भारतसंग नजिकिने र बिच्किने क्रम जारी थियो। तर अब भारतीय विशेष दुतलाई निरास बनाएर फर्काएपछि भारतले कस्तो कदम चाल्न भन्ने विषयले धेरैलाई पोलेको हुनुपर्छ ।
क्षेत्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई लिने भारत केही नगरी बस्दछ भन्नु सोच्न सक्ने कुरा होइन। उसले आफुलाई थप प्रभावकारी बनाउन र क्षेत्रिय शक्तिको दादागिरी कायम राख्ने पनि केही गर्नुपर्ने हुन्छ,जानकारहरु बताउँछन्। यसपटकको क्रमभंगताले भारतलाई सोच्न बाध्य तुल्याइदिएको पनि छ। एस शंकरले मधेशी दलका नेताहरुलाई दुतावासमा बोलाएर उनिहरुको माग समर्थन छ भन्नु बाटै भारतको प्रतिक्रिया शुरु भएको मान्नेहरुको संख्या पनि कम छैन्।
त्यसो भए भारतको संभावित कदम के हुन सक्छ ? नेपालमा रहेको आफ्नो ‘ग्रीप’ ठुला दलहरुबाट छुटेर मधेशी दलमा मात्रै रहनु भारतको चाहना थिएन तर त्यही भइदियो। भारत नेपालमा कुनै हालतमा आफ्नो प्रभाव र साख गुमाउन चाहन्न। तत्कालै मधेशी दलहरुलाई आन्दोलन गर्न उकास्न वा अन्य सहयोग गर्दा पनि औलो आफैतिर ठडिने र नेपाल अझ पर धकलिने आँकलन त साउथ ब्लकका ‘थिंक ट्याङकर’हरुले गरिसकेका छन्।
चीनसंग जोडिएको नेपालको भुमिको रणनैतिक महत्वको स्तर भारतलाई राम्रोसंग थाहा छ। त्यसैले भारतको अर्को कदम नेपालको जारी प्रक्रियासंग जोडिनु हो। त्यसका लागि राजदुत परिवर्तन, नेपाल हेर्ने अधिकारीहरुको परिवर्तन पनि हुन सक्ने जानकारहरुको राय छ।
भारतले त्यस भन्दा अघी बढेर तत्कालै गर्न सक्ने केहि देखिन्न । मधेशी दलहरुलाई नैतिक समर्थन भारतको तर्फबाट जारी देखिन्छ। अहिले विकल्पहरु कम देखिएकाले भारतले प्रधानमन्त्री , राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदका निर्वाचनमा साझेदारी गर्न असन्तुष्ट मधेशी दलहरुलाई उत्साहित पार्ने संभावना पनि छ। भारतको थप ‘इन्टेन्सन’ नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछी आउने प्रतिक्रियाबाट पनि स्पष्ट हुनेछ ।
|
|
Post a Comment