|
|
आश्विन १४, २०७२- संसद्को नयाँ नियमावली निर्माणपछि मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया भने नयाँ नियमावलीबिनै अघि बढ्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसद्ले अधिवेशन प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री, बीस दिनभित्र सभामुख–उपसभामुख र तीस दिनभित्र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ । सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि स्वत: विघटन भएको संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएपछिको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नयाँ सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनको कार्यविधि लगायतका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा सुरु गरेको अनौपचारिक गृहकार्यले ठोस आकार लिएको छैन ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिने प्रावधान भए पनि दुवैको चयनसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यससम्बन्धी थप व्यवस्था छैन । अन्य निकायको सिफारिसमा गर्ने भनी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने व्यवस्था छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिने प्रावधान भए पनि दुवैको चयनसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यससम्बन्धी थप व्यवस्था छैन । अन्य निकायको सिफारिसमा गर्ने भनी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने व्यवस्था छ ।
‘संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कहीँ कतै व्यवधान नहुने गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ,’ कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले भने, ‘अन्य पदको निर्वाचनका लागि पनि संसद्ले आवश्यक कार्यविधि बनाउँछ ।’ नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामाको घोषणा गर्ने कि संसद्ले सोझै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा कानुन मन्त्री आचार्यले ठोस जवाफ दिएनन् । स्रोतका अनुसार संविधानमा नै नयाँ सरकार र राष्ट्राध्यक्ष चयनको समयसीमा उल्लेख भएकाले राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिरहनु पर्छ/पर्दैन भन्नेमा राजनीतिक तहमा अनौपचारिक परामर्श भएको थियो ।
‘संविधानले नै यति दिनभित्र नयाँ निर्वाचन हुने भनी तोकिएका पदहरू स्वत: कामचलाउ भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै गरिरहनु पर्दैन भन्ने विचार पनि आएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिसम्बन्धी सामान्य प्रावधान र पद रिक्त भएको घोषणापछि नै नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने विगतको अभ्यासअनुसार उहाँहरूले राजीनामा दिएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ ।’ संविधानको धारा ६५ मा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा, संसद्ले महाभियोग पारित गरेमा र पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नै अधिवेशन सुरु भएको एक साताभित्र राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्भवत: प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारै राजीनामा गर्नेछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिए लगत्तै राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमा नै सात दिनमा सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था भएकाले विगतमा जस्तो सहमतीय सरकारका लागि म्याद थप हुने सम्भावना छैन ।’ सबै दलको समर्थनबिना सहमतिको सरकार गठन नहुने भएकाले संसद्ले असोज २२ देखि बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्भावना छ ।
अन्तरिम कार्यविधिमार्फत प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निष्कर्षसहित संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यविधि सहितको पूर्ण नियमावली मस्यौदाको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ‘तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावलीलाई नै अन्तरिम नियमावलीका रूपमा पारित गरी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनको कार्यविधि सहितको नयाँ नियमावली आवश्यक पर्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा संविधानसभा नियमावलीका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो । संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा नै स्वत: विघटन भएकाले संविधासनभा नियमावली पनि अस्तित्वमा नरहेपछि नयाँ नियमावली आवश्यक परेको हो ।’ उनका अनुसार अधिवेशन प्रारम्भकै दिन नियमावली मस्यौदा समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि अलगै निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच समझदारी बन्न बाँकी छ । ‘तीस दिनभित्र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनका लागि दुई पदको छुट्टाछुटै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ गृहकार्यमा सहभागी सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हालेपछि उपराष्ट्रपतिले राजीनामा गरी उक्त पदमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको एकैपटक निर्वाचन गर्नका लागि उनीहरूले सदनसमक्ष राजीनामा दिने र सभामुखले नै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको समेत जिम्मेवारी लिएर दुवै पदमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने कार्यविधि बनाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफल सुरु भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताए । संविधानको धारा २८० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सभामुखले गर्ने विशेष व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राजीनामा घोषणा गरी एउटा प्रक्रिया सुरु गरेपछि बाँकी पदहरूको निर्वाचनका लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने । सभामुख–उपसभामुख चयनका लागि पनि नयाँ नियमावली आवश्यक पर्छ । संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै रूपान्तरित संसद्को सभामुख र उपसभामुख छन् ।
|
|
Post a Comment