|
|
आश्विन १५, २०७२- सरकारले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषयमा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट यसअघि नै व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबारै संसदमा गरेको सम्बोधनमा यसबारे जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक तयारीको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुरूपका विषयलाई समेटेर दुई/तीन दिनभित्रै संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्छौं,’ कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग जारी अनौपचारिक वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दै उनीहरूका मुख्य दुई माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले सामाजिक न्यायको हकका रूपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक र एक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेट्न लागेको हो ।
सरकारले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सुरु भएको वार्तालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्ने तर त्यसो हुन नसकेमा उनीहरूका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने रणनीति लिएको छ । सत्तारूढ दोस्रो घटक एमालेले आन्दोलनकारीसँगको वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराएका हुन् ।
‘वार्ता टोलीमार्फत सुरु भएको संवाद छिटो निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने त्यसैअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भयो भने पनि सरकारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी दलहरूका तर्फबाट संविधानसभामा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा सात प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले बाँकी विषयमा तत्कालै संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख भएको छ । यसलाई सामाजिक हकका रूपमा उल्लेख गरेर थप प्रस्ट पार्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सन्दर्भमा पनि जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्न खोजिएको भन्ने भ्रम परेको छ । संविधान संशोधनले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ ।’
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख दलहरूबीच प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम हुने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा यसअघि नै अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई–मधेसका २० जिल्लामा अहिलेकै अनुपातमा सिट कायम रहन्छ ।
एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा वितरण गरेको दस्तावेजअनुसार एक जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र कायम गरी बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा वितरण गर्दा तराईका २० जिल्लाले यसअघि प्राप्त गरेको सिट संख्याकै अनुपातमा पाउने छन् । सेन्ट लग फर्मुलाबाट एमालेले गरेको हिसाबअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फका १ सय ६५ सिटमध्ये तराई–मधेसका २० जिल्लालाई मात्रै ७९ सिट पर्छ । यो प्रत्यक्षतर्फको कुल सिट संख्याको ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत हो ।
यसअघि संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कायम कुल २ सय ४० सिटमध्ये तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा १ सय १६ (४८ दशमलव ३३ प्रतिशत) सिट थियो ।
|
|
Post a Comment